 |
| Author |
Message |
maimarathi
Site Admin
Joined: 11 Jun 2006
Posts: 99
Location: Mumbai
|
 Posted:
Sat Oct 03, 2009 4:42 am |
  |
पोटासाठी अपार कष्ट करणारे, शाळेचे तोंडही पाहायला न मिळणारे, पालकांचा आणि मालकांचा बेदम मार खाणारे बालकामगार मतदार नाहीत. सुबुद्ध मतदारांनाही या मुलांशी काही घेणे-देणे नाही. यामुळे महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जो काही 'पोलिटिकल डिसकोर्स' चालू आहे, त्यातही या मुलांच्या प्रश्ानंना स्थान नाही.
........
ठाणे जिल्ह्यातले ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकतेर् आणि शिवसैनिक विवेक पंडित यांनी काही दिवसांपूवीर् मिरवणुकीने जाऊन वसई विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीचा अर्ज भरला. तेव्हा मिरवणुकीत जो बँडबाजा वाजत होता, त्यात एका दहाबारा वर्षांच्या आसपास वय असलेल्या मुलाच्या कमरेला एक अवाढव्य ढोल बांधला होता आणि तो मुलगा ते ओझे पेलवत जिवाच्या कराराने वाजवत होता. दाम मोजून आणलेला हा 'कामगार' होता. या मुलाला 'तू हे काम का करतोस?' असे विचारल्यावर त्याने 'मग पैसे कसे मिळणार आणि जेवणार काय?' असे थेट उत्तर दिले. पंडितांची मिरवणूक कव्हर करणाऱ्या पत्रकाराला हा मुलगा दिसला आणि त्याला निदान या मुलाची विचारपूस तरी कराविशी वाटली. पण सध्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महाराष्ट्रात अशी असंख्य मुले शेकडो उमेदवारांसाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दिवसरात्र राबत असतील. अनेक वषेर् वेठबिगार-श्रमजीवींसाठी काम करणाऱ्या पंडित यांच्या कार्यर्कत्यांनाही मिरवणुकीतला हा मुलगा खटकला नाही तर इतर ठिकाणी किती अपेक्षा ठरणार?
पोटासाठी अपार कष्ट करणारी, शाळेचे तोंडही पाहायला न मिळणारी, पालकांचा आणि काम देणाऱ्या मालकांचा बेदम मार खाणारी ही मुले मतदार नाहीत. निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या कोणत्याही 'प्रेशर गुप्र'मध्ये नाहीत. आणि सुबुद्ध मतदारांना तर या मुलांशी काही घेणे-देणेच नाही. यामुळे महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीच्या निमित्ताने जो काही 'पोलिटिकल डिसकोर्स' चालू आहे, त्यात या मुलांच्या प्रश्ानंना आजवर किती स्थान मिळाले? पुढे किती मिळेल? आणि कोणीही सत्तेवर आले तरी त्यांचे नशीब कितपत बदलेल?
आपल्या राजकीय व्यवस्थेने आणि दिवसेंदिवस तिच्या अधिक अंगचटीला जाणाऱ्या प्रशासनाने सामाजिक न्यायाला कसा अजगरी विळखा घालून ठेवला आहे, हे मुंबई हायकोर्टासमोर असलेल्या बालमजुरांबद्दलच्या एका खटल्यात वारंवार समोर येते आहे. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूतीर् जी. एस. पाटणकर यांनी याबाबत हायकोर्टाला पत्र लिहिले होते. मुंबई हायकोर्टाने या पत्राचे रूपांतर याचिकेत करून राज्य सरकारला नोटिस पाठवली. गेल्याच वषीर् राज्य सरकारने येत्या दोन वर्षांत म्हणजे २०१०पर्यंत पूर्ण महाराष्ट्र 'बालमजुरीमुक्त' करू, असे आश्वासन दिले होते. मुळात बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा हा १९८६मधला आहे. या कायद्यानुसार १४ वर्षांच्या आतील मुलांना शिक्षण न देता कामगार म्हणून श्रम करायला लावणे, हेच बेकायदा आहे. यातून दोन पळवाटा निघतात. एकतर जागोजागी काम करणारी मुले ही १४ वषेर् पुरी झालेली आहेत, असे मालक बिनदिक्कत सांगतात. कष्टकरी मुलांनाही तसेच पढवून ठेवतात. काही दिवसांपूवीर् अंधेरीतील स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या तक्रारीवरून मुंबईत ज्या तीन अल्पवयी मुलांना सोडवण्यात आले, तिथेही असेच झाले. दुसरी पळवाट म्हणजे, जिथे आई-बाप स्वत:च पोटच्या मुलांना गरिबी किंवा नादानीमुळे वेठबिगार म्हणून राबवतात, तिथे हा कायदा थोडा कमी पडतो. आधीच्या कायद्यातील काही त्रुटी दूर करण्यासाठी सन २०००मध्ये वेगळा 'बालसंरक्षण कायदा' करण्यात आला आहे. त्यात मुलांना 'त्रासदायक' काम न देण्याची वयोमर्यादा १८वर नेण्यात आली आहे. तसेच, या कायद्याची मदत घेऊन मुलांना आईबापांच्या तावडीतून सोडवणेही शक्य आहे.
मनमोहन सिंग सरकारने गेल्या टर्ममध्ये बालमजुरीच्या प्रश्ानत थोडे लक्ष घातले. त्यानंतर बहुतेक राज्यांमध्ये मजूर मुलांना सोडवण्यासाठी खास कार्यगट स्थापन झाले. महाराष्ट्रातही झाला. शिवाय, सोडवलेल्या मुलांची पुढची व्यवस्था लावण्यासाठी 'बालकल्याण समिती' आहेच. नव्या नियमांनुसार मुलाला राबवणाऱ्या मालकाला २५हजारांचा दंड व्हायला हवा. त्यात सरकारने पाच हजार रुपये टाकावेत आणि या रकमेतून मुलाचे शिक्षण व पुनर्वसन व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे, कागदोपत्री तर सगळे उत्तम झाले!
या कागदांचे प्रत्यक्षात काय झाले आहे, हे हायकोर्टात दिसते आहे. महाराष्ट्र पुढच्या वषीर् बालमजूर मुक्त करू इच्छिणाऱ्या राज्य सरकारने हायकोर्टाला सांगितले की, राज्यभरात पाच हजार ५७५ मुलांची सुटका करण्यात आली. त्यातल्या चार हजार ३४७ मुलांना पुन्हा पालकांकडे पाठवण्यात आले. याशिवाय, राज्यभरातल्या (अवघ्या) ६४ मुलांची व्यवस्था पुनर्वसन केंदांमध्ये करण्यात आली. राज्य सरकारने ही माहिती दिल्यावर हायकोर्टाने मुंबई शहर ही 'टेस्ट केस' करण्याचे ठरवले. हायकोर्टाने मुंबईत सोडवलेल्या ६७० मुलांची यादीच सरकारकडे मागितली. सरकारने सोडवल्यानंतर मुंबईतली १४ मुले शाळेत जायला लागली, असाही दावा करण्यात आला होता. त्यातल्या चार मुलांची भेट हायकोर्टाने नेमलेल्या 'न्याय-मित्रा'ने (अॅमिकस क्युरी) घेतली. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, ही चारही मुले राज्य सरकारने त्यांची 'सुटका करण्याआधी'पासूनच व्यवस्थित शाळेत जात होती. यातला एक सोळा वर्षांचा मुलगा सुटीत एका गॅरेजमध्ये वाहनदुरुस्ती शिकायला जात होता. तेव्हा त्याला पकडण्यात आले. इतर तीन मुले आईवडिलांच्याच चहाच्या टपरीवर काम करत होती. गॅरेजमालक आणि तीनही मुलांचे आईवडील यांना अटक करण्यात आली. नंतर जामिनावर सोडण्यात आले. पण यातल्या एकाही कुटुंबाला कोणतीही मदत सरकारने किंवा कोणत्याही संस्थेने दिलेली नव्हती.
हायकोर्टाने कडक शब्दांत नमूद केल्याप्रमाणे कष्टदायक कामातून सुटका केलेल्या मुलांना पुन्हा पालकांच्या ताब्यात देणे, यासारखी दुसरी अर्थहीन गोष्ट नसेल. या मुलांना पालक जेवू घालत, शिकवत नाहीत. उलट त्यांच्याच अपार कष्टांवर कुटुंबांचा डोलारा उभा असतो. खरेतर, सोडवलेल्या प्रत्येक मुलाचे काय करायचे व त्याची काय व्यवस्था लावायची, याचे तपशीलवार नियम केंद सरकारने केले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व प्रगत राज्यात मात्र हे नियम अजूनही तयार झालेले नाहीत. तशी कबुलीच राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली.
मुंबईत जरीकाम, ज्वेलरी, हॉटेलिंग आणि देहविक्री अशा कामांमध्ये १८ वषेर् पुरी न झालेली असंख्य मुले आजही आहेत. हे सगळ्यांना उघड्या डोळ्यांनी दिसते आहे. त्यांना यातून सोडवायचे तर जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागेल. ती निर्माण होण्यासाठी समाजाचा मोठा दबाव निर्माण व्हायला हवा. तो आज कुठे आहे? शिवाय, उद्या ही मुले तिथून बाहेर पडली तर त्यांना सामावून घेण्याची कोणती व्यवस्था आपण समाज म्हणून जन्माला घातली आहे? मुंबई हायकोर्टापुढील याचिकेने असे अनेक प्रश्न नव्याने समोर आणले आहेत. ज्यांना त्यांचे महत्त्व पटते, त्यांनी ते आत्ताच मांडायला हवेत. मते मागणाऱ्यांना विचारायला हवेत!
- सारंग दर्शने |
|
|
     |
|
|
|
|
View next topic
View previous topic
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
|
|
